भारतीय लोकतंत्र का तीसरा स्तम्भ न्यायपालिका है, जो देश में कानून व्यवस्था पर निगरानी रखने और उसे सुचारु रूप से चलाने का काम करता है, क्या आप जानते हैं कि हमारे देश भारत में न्यायालयों के जज की सैलरी कितनी होती है, अगर हाँ तो अच्छी बात है लेकिन अगर नहीं तो बने रहिएगा हमारे साथ, क्योंकि इस आर्टिकल में होगी भारतीय जजों के पढ़ाई से लेकर उनकी सैलरी के बारे में बात, तो आइये अब शुरू करते हैं।
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जज की सैलरी कितनी होती है
दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हम यह जानेंगे कि आखिर जज बनते कैसे हैं, जज बनने के लिए कौन सी पढ़ाई करनी होती है, पढ़ाई पूरी करने के बाद कौन सी प्रक्रिया होती है जो जज की कुर्सी तक ले जाती है।
क्योंकि एक जज या न्यायाधीश का काम कानून की रक्षा करते हुए पीड़ितों को न्याय देने का होता है। जिसके लिए उसे भारतीय संविधान का पूरा ज्ञान होना चाहिए। जज बनने के लिए क्या करना पड़ता है, आइये जानते हैं।
जज कैसे बनें
जज बनने के लिए कानूनी पढ़ाई करनी पड़ती है। बारहवीं पास करने के बाद Law की पढ़ाई करनी होती है जो 5 साल का कोर्स होता है। या फिर ग्रेजुएशन के बाद 3 साल का LLB Course भी कर सकते हैं। हालाँकि भारत में यह वकालत की पढ़ाई कही जाती है लेकिन सही मायने में एक जज तो वही बन सकता है जो वकालत से पूरी तरह वाकिफ हो, इसीलिए जज की कुर्सी को प्राप्त करने के लिए 7 साल की वकालत का अनुभव होना जरुरी है।
डिस्ट्रिक कोर्ट के जज कैसे बने
- वह भारत का नागरिक हो, उसकी आयु 21 वर्ष पूरी हो गयी हो, उसके पास LLB की डिग्री हो
- Law की पढ़ाई पूरी करने के बाद व्यक्ति अधिवक्ता का पजीकरण कराएं और वकालत शुरू करे।
- 7 साल तक वकालत करने के बाद व्यक्ति जज की नौकरी करने के लिए Apply कर सकता है।
- Apply करने के बाद जज बनने के लिए उसे एग्जाम देना होगा, अगर पास हुआ तो चयन हो जायेगा।
- एक जज के नौकरी की शुरुआत पहले डिस्ट्रिक कोर्ट से ही सिविल जज के रूप में होती है।
हाई कोर्ट के जज कैसे बने
- हाई कोर्ट का जज बनने के लिए व्यक्ति भारत का नागरिक हो।
- न्यूनतम आयु का कोई प्रावधान नहीं, अधिकतम आयु 62 वर्ष हो।
- Law की डिग्री का सर्टिफिकेट तथा अन्य जरुरी दस्तावेज होनी चाहिए।
- कम से कम 10 वर्ष तक किसी या अलग-अलग न्यायालयों में कार्यरत रहा हो।
- या भारत के किसी भी राज्य के हाई कोर्ट में 10 वर्ष तक का वकालत का अनुभव हो।
सुप्रीम कोर्ट के जज कैसे बने
- सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए, व्यक्ति भारत का नागरिक हो।
- न्यूनतम आयु का कोई प्रावधान नहीं, अधिकतम आयु 65 वर्ष हो।
- 5 वर्ष तक भारत के किसी भी राज्य के हाई कोर्ट के जज रह चुका हो।
- 10 वर्ष तक भारत के किसी भी राज्य के हाई कोर्ट का वकील रह चूका हो।
- भारत के राष्ट्रपति की नज़र में वह आवेदक कानून का विशेषज्ञ होना चाहिए।
अब जब एक छात्र किसी भी न्यायालय का जज बन जाता है तो उसे हर महीने कितनी सैलरी मिलती है ? जाहिर सी बात है कि यह सवाल भी आपके मन में उठेगा ही, तो आइये अब जानते है कि भारतीय जजों की सैलरी कितनी होती है।
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Supreme Court
सुप्रीम कोर्ट के जज की सैलरी कितनी होती है ?
सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश (Chief Justice) को कानून मंत्रालय की तरफ से हर महीने 2 लाख 80 हजार रूपये सैलरी और 45 हजार रूपये सरकारी भत्ता भी मिलता है साथ ही अन्य सरकारी सुविधायें भी, जैसे – गाड़ी, बंगला, नौकर-चाकर, सरकारी सुरक्षा आदि। रिटारमेंट 65 वर्ष की आयु) के बाद उन्हें आजीवन 1 लाख 40 रुपये महीना पेंशन भी मिलता है।
सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश भारतीय न्याय व्यवस्था का सबसे प्रमुख होता है जिसकी अगुवाई में भारतीय न्यायपालिका के सभी कार्य होते हैं। उन्हीं के सुझाव पर ही सुप्रीम कोर्ट के अन्य जजों और कर्मचारियों की नियुक्ति होती है। हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति में भी इनकी खाश भूमिका रहती है।
वही पर सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीशों को 2 लाख 50 हजार रूपये महीना सैलरी, 34 हजार रूपये सरकारी भत्ता भी मिलता है साथ में अन्य सरकारी सुविधायें भी मिलती है, जैसे – गाड़ी, बंगला, नौकर-चाकर, सरकारी सुरक्षा आदि। रिटायरमेंट के बाद उन्हें आजीवन 1 लाख 25 हजार रूपये महीना पेंशन भी मिलता है।
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हाई कोर्ट के जज की सैलरी कितनी होती है ?
हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश (Chief Justice) को सरकार की तरफ से 2 लाख 50 हज़ार रूपये महीना सैलरी और 34 हजार रूपये सरकारी भत्ता भी मिलता है। इसके अलावा उन्हें गाड़ी, बंगला, नौकर-चाकर, सरकारी सुरक्षा तथा अन्य सुविधायें भी मिलती है। रिटायरमेंट (62 वर्ष की आयु) के बाद उन्हें 1 लाख 25 हजार रूपये महीना आजीवन पेंशन भी मिलता है।
हाई कोर्ट के अन्य न्यायाधीशों को हर महीने 2 लाख 25 हजार रूपये सैलरी और 27 हजार रूपये सरकारी भत्ता मिलता है। इसके आलावा उन्हें गाड़ी, बंगला,नौकर-चाकर, सरकारी सुरक्षा तथा अन्य सुविधायें भी मिलती हैं। रिटायरमेंट के बाद उन्हें आजीवन 1 लाख 12 हजार 5 सौ रूपये महीना पेंशन भी मिलता है।
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डिस्ट्रिक कोर्ट के जज की सैलरी कितनी होती है ?
प्रत्येक राज्य के डिस्ट्रिक कोर्ट की सैलरी अलग-अलग होती है, राज्यों के जिले में जो न्यायालय होता है वही जिला न्यायालय होता है जिसके न्यायाधीश को जिला न्यायाधीश अर्थात डिस्ट्रिक जज कहते हैं जिनको हर महीने अनुमानतः > सिविल जज = 45000 और वरिष्ठ जज = 80000 सैलरी मिलता है। साथ में सरकारी बंगला तथा गाड़ी समेत अन्य सरकारी सुविधायें भी मिलती है।
देश के लगभग दो तिहाई मामलों की सुनवाई कर उनका निपटारा इन्हीं अदालतों से हो जाता है और जो लोग यहाँ से संतुष्ट नहीं होते वे इससे आगे की लड़ाई के लिए हाई कोर्ट और उससे आगे की लड़ाई के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं।
डिस्ट्रिक कोर्ट जिसे अधीनस्थ न्यायालय (Subordinate Court) भी कहा जाता है जिसके अंतर्गत 3 तरह के न्यायालय आते हैं जो इस प्रकार हैं :
सिविल कोर्ट
इसके अंतर्गत अधीनस्थ कोर्ट जज, लोक अदालत जज और मुंसिफ कोर्ट जज आते हैं जो भूमि विवाद, शादी और तलाक समेत अन्य नागरिक मामलों की सुनवाई करते हैं।
क्रिमिनल कोर्ट
इसे सेशन कोर्ट भी कहा जाता है, इसके अंतर्गत चीफ ज्यूडिसियल मजिस्ट्रेट कोर्ट, ज्यूडिसियल मजिस्ट्रेट कोर्ट आते हैं इसमें हत्या, डकैती और लूट-पाट जैसे मामलों की सुनवाई होती है।
रेवेन्यू कोर्ट
इसके अंतर्गत रेवेन्यू विभाग जैसे – कमिश्नर, कलेक्टर और तहसीलदार आते हैं जो पुरे जिले के राजस्व की गणना और राजस्व वसूली का कार्यभार सँभालते हैं।
दोस्तों, आशा करता हूँ कि यह आर्टिकल आपके General Knowledge को पहले से और बेहतर बनायेगा साथ ही आपको बुद्धजीवियों की श्रेणी में ले जायेगा, आज के लिए सिर्फ इतना ही, अगले आर्टिकल में हम फिर मिलेंगे, किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए, जय हिन्द-जय भारत।
लेखक परिचय
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